राज्य के सभी जिलों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के दक्ष, प्रभावी पुलिस अवर निरीक्षक एवं पुलिस निरीक्षक उपलब्ध हैं किन्तु जिला के सामान्य थानों में थानाध्यक्ष के रूप में उतनी संख्या में पदस्थापित नहीं हैं जितना प्रतिशत उन्हें बिहार सरकार की सेवाओं में आरक्षण प्राप्त है....... .............राज्य में कमजोर वर्गों के विरुद्ध घटित अपराधों में गहन संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करने की दृष्टी से लोक हित में ........राज्य के 1021 पुलिस थानों में अनुसूचित जाती एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के दक्ष सक्षम एव कुशल पुलिस अवर निरीक्षकों एव पुलिस निरीक्षकों को उनके लिए निर्धारित आरक्षण की संख्या के अनुरूप थानाध्यक्ष के रूप में पदस्थापित किये जाने हेतु परामर्श..............